काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कर्मचारीको अवकाश उमेर ५५ वर्ष र सेवा अवधि ३० वर्ष कायम गर्ने प्रस्तावबारे कर्मचारी वृत्त, प्रशासनिक क्षेत्र तथा आर्थिक नीति निर्माण तहमा तीव्र बहस सुरु भएको छ। हाल निजामती सेवामा अवकाशको उमेर हद ५८ वर्ष रहेको अवस्थामा तीन वर्ष उमेर घटाउने र ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेपछि अनिवार्य अवकाशमा पठाउने व्यवस्थाले राज्य संयन्त्र, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा सरकारी कोषमा पर्ने प्रभावबारे गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
बिज्ञापन
सबैभन्दा चासोको विषय के बनेको छ भने यति ठूलो प्रभाव पार्ने प्रावधान अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय तथा अन्य सरोकारवाला निकायसँग पर्याप्त परामर्श नै नगरी विधेयकमा कसरी समावेश भयो ? प्रशासनिक वृत्तमा अहिले यही प्रश्न सबैभन्दा बढी उठिरहेको छ।
बिज्ञापन
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार केही वर्षअघि अवकाश उमेर ५८ बाट ६० वर्ष पुर्याउँदा मात्रै राज्यकोषमा वार्षिक २२ देखि २३ अर्ब रुपैयाँसम्मको बचत हुने विश्लेषण गरिएको थियो। कारण, नयाँ कर्मचारी भर्ना, तालिम, पेन्सन तथा उपदानको खर्च तत्काल बढ्न नपर्ने थियो। तर अहिले उमेर हद उल्टै घटाएर ५५ वर्षमा झार्ने प्रस्तावले राज्यलाई थप आर्थिक भार पर्ने उनीहरूको तर्क छ। अनुभवी कर्मचारी एकैपटक बाहिरिँदा पेन्सन, उपदान र प्रतिस्थापनका लागि नयाँ जनशक्ति व्यवस्थापनको खर्च एकैसाथ बढ्ने भएकाले यो निर्णय आर्थिक दृष्टिले पनि चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ।
निजामती कर्मचारीहरूको अभिलेख राख्ने निकाय निजामती किताबखानाको तथ्यांकले पनि प्रस्तावित व्यवस्थाको प्रभाव कति ठूलो हुन सक्छ भन्ने संकेत गर्छ। उपलब्ध विवरणअनुसार उमेर हद ५५ वर्ष र सेवा अवधि ३० वर्ष दुवै लागू भए चालु आर्थिक वर्षमै ठूलो संख्यामा कर्मचारी अवकाशमा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ।
बिज्ञापन
तथ्यांकअनुसार संवैधानिक श्रेणीमा मात्रै ५५ वर्ष नाघेका ३४ जना, ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका १४ जना र दुवै मापदण्ड पूरा गरेका १५ जना छन्। न्याय सेवातर्फ ५५ वर्षभन्दा माथिका १७५ जना, ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका १०९ जना र दुवै मापदण्ड पूरा गरेका १०० जना छन्। मुख्य सचिवको पदमा रहेका कर्मचारी ५५ वर्ष तथा ३० वर्षे सेवाको दायराभित्र परिसकेका छन् भने सचिव तहमा ५५ वर्ष कटेका ३२ जना, ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका २० जना र दुवै मापदण्डमा पर्ने १६ जना रहेका छन्।
प्रशासनिक संरचनाको मेरुदण्ड मानिने सहसचिव तहमा ५५ वर्ष कटेका १८० जना छन्। ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका ८८ जना छन् भने दुवै मापदण्ड पूरा गर्ने संख्या ७५ छ। उपसचिव तहमा ५५ वर्ष नाघेका ५०१ जना, ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका २५९ जना र दुवै मापदण्डमा पर्ने १८० जना छन्।
त्यसैगरी शाखा अधिकृत तहमा ५५ वर्षभन्दा माथिका ५६० कर्मचारी छन्। ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका ३६३ जना र दुवै मापदण्ड पूरा गरेका २३४ जना छन्। नायब सुब्बा, खरिदार तथा सो सरहका सहायकस्तरका कर्मचारीमा प्रभाव झन् ठूलो देखिन्छ। ५५ वर्षे व्यवस्था लागू भए २ हजार १ सय ५४ जना कर्मचारी बाहिरिनेछन् भने ३० वर्षे सेवा अवधि लागू भए १ हजार ९ सय ४७ जना प्रभावित हुनेछन्। दुवै मापदण्ड लागू हुँदा मात्रै १ हजार ६० जना कर्मचारी एकैपटक अवकाशमा जानुपर्ने अवस्था देखिएको छ।
विस्तृत तहगत विवरणले पनि अनुभवी कर्मचारीको ठूलो हिस्सा बाहिरिन सक्ने संकेत गर्छ। एघारौं तहमा ५५ वर्ष नाघेका २३ जना छन्। दशौं तहमा २१ जना छन्। आठौं तहमा १५ जना, सातौं तहमा ४४ जना र छैटौं तहमा २ सय २३ जना कर्मचारी ५५ वर्षे सीमाको दायरामा पर्ने देखिन्छन्। सहायकस्तरमा पनि सयौं कर्मचारी प्रत्यक्ष प्रभावित हुने अवस्था छ।
कर्मचारी संगठनहरू भने यस्तो व्यवस्था ल्याइनुका पछाडि केवल प्रशासनिक सुधारको उद्देश्य मात्रै नभएको दाबी गर्न थालेका छन्। उनीहरूको आरोप छ— केही समूहले छिटो बढुवा प्राप्त गर्न वरिष्ठ कर्मचारीलाई समयअगावै बाहिर पठाउने रणनीतिअनुसार दबाब सिर्जना गरिरहेका छन्। लामो समयसम्म मन्त्रालय, विभाग वा कम जिम्मेवारी भएका निकायमा बसेर लोकसेवा तथा बढुवाको तयारी गर्ने तर नेतृत्वदायी जिम्मेवारी नसम्हाल्ने कर्मचारी समूहले माथिल्लो तहका पदहरू चाँडै खाली गराउन यस्तो बहसलाई प्रोत्साहन गरिरहेको आरोप कर्मचारी वृत्तमै सुनिन थालेको छ।
यद्यपि विधेयकमा अन्ततः कुन व्यवस्था कायम हुन्छ भन्ने अझै स्पष्ट छैन। सरकारले ५५ वर्षे उमेर हद मात्रै राख्ने, ३० वर्षे सेवा अवधि मात्रै लागू गर्ने वा दुवै व्यवस्था एकैसाथ कार्यान्वयन गर्ने भन्ने निर्णय हुन बाँकी छ। तर प्रारम्भिक तथ्यांक र प्रशासनिक विश्लेषणले भने एउटा कुरा स्पष्ट देखाएको छ— यदि उमेर हद ५५ वर्षमा झारियो वा ३० वर्षे सेवा अवधि लागू गरियो भने राज्य संयन्त्रबाट हजारौं अनुभवी कर्मचारी एकैपटक बाहिरिनेछन्। त्यसको प्रभाव केवल कर्मचारीको व्यक्तिगत भविष्यमा मात्र होइन, सरकारी सेवा प्रवाह, प्रशासनिक स्थायित्व, संस्थागत स्मृति र राज्यको आर्थिक दायित्वमा समेत प्रत्यक्ष पर्नेछ।
यही कारण संघीय निजामती सेवा विधेयकमा समेटिएको यो प्रस्ताव अहिले कर्मचारी वृत्तको सामान्य बहसभन्दा माथि उठेर राज्य प्रशासनको भविष्यसँग जोडिएको राष्ट्रिय बहसको विषय बनेको छ।
